गणेशोत्सवासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांनीॲग्रीस्टॅक योजनेमध्ये नोंदणी करुन फार्मर आयडी काढा-जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर‍ सिंह

रत्नागिरी, दि. 29 (जिमाका) : गणेशोत्सवासाठी गावाकडे येणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक योजनेमध्ये नोंदणी करून फार्मर आय डी काढून घ्या, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी केले.
महसूल,कृषि व ग्रामविकास विभागाची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी सर्व शेतकरी बांधवांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. राज्यात 11 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयान्वये पीक विमा, फळपीक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्ती पीक नुकसान भरपाई ,पी एम किसान योजना इत्यादी कृषी विषयक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने पी. एम. किसान योजनेमधील लाभार्थ्यांना अॅग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. गणेशात्सवासाठी गावाकडे येणाऱ्या गणेशभक्तांनी तसेच बाहेरगावी असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपले प्रलंबित असलेले अॅग्रीस्टॅक योजनेतील नोंदणी पूर्ण करून आपला फार्मर आयडी काढून घ्यावा. नोंदणी करण्यासाठी mhfr.agristack.gov.in या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना स्वत: नोंदणी करता येणार आहे. तसेच सीएससीकेंद्र आणि कृषि विभाग/महसूल विभाग/ग्रामविकास विभागातील अधिकारी /कर्मचारी यांचेमार्फत ग्रामस्तरावर नोंदणीचे काम सुरु असल्याने त्यांचेशी संपर्क करून नोंदणी करावी.
केंद्र सरकारमार्फत जनसमर्थ केसीसी पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन पोर्टलची सुरुवात केली आहे. या पोर्टलमध्ये ॲग्रीस्टॅक डेटा प्रणालीच्या पोर्टलची एकात्मिकरण केले असून पात्र शेतकऱ्यांना पारदर्शक सुलभ व कागद विरहित पद्धतीने पीक कर्ज मंजुरी करता येणार आहे.सदर प्रणालीद्वारे पीक कर्ज मंजुरीसाठी पात्रता निकष आहेत. शेतकऱ्यांनी केसीसी साठी अर्ज करताना आधार क्रमांक सक्रिय मोबाईल नंबरशी संलग्न असावा. कृषी विभागाने अधिसूचित बँकांपैकी कोणत्याही सहभागी बँकेत खाते असावे. शेतकरी ॲग्रीस्टॅक रजिस्ट्रीमध्ये नोंदणीकृत असावा व त्यास मंजुरी प्राप्त झालेली असावी. सद्यस्थितीत जमिनीची वैयक्तिक मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच ही सुविधा कार्यान्वित केलेली आहे. ही बाब विचारात घेऊन केवळ वैयक्तिक मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांची या मोहिमेकरिता निवड करण्यात करण्यात येणार आहे.जिल्ह्यातील इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांनी कृषि विभागास संपर्क साधावा किंवा सीएससी धारकांकडून जनसमर्थ पोर्टलवर अर्ज करावा.