नवी दिल्ली पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार धरत पाकिस्तानची राजनैतिक कोंडी करण्यास भारताने बुधवारी सुरुवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण विषयक केंद्रीय समितीच्या (सीसीएस) बैठकीत १९६०च्या ‘सिंधू जल करारा’स स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याखेरीज उच्चायुक्तालयातील कर्मचारी घटविण्या पासून सीमा बंद करण्यापर्यंत अनेक कठोर निर्णय या वेळी घेण्यात आले
सुमारे अडीच तास चाललेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता विक्रम मिस्राी यांनी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन निर्णयांची माहिती दिली. पाकिस्तान विरोधात संभाव्य लष्करी कारवाई बाबतही चर्चा झाल्याचे मानले जाते. मात्र पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला खतपाणी घालणे थांबवत नाही, तोपर्यंत पंजाब प्रांताची पाण्याची गरज भागवणाऱ्या सिंधू जल कराराला इतिहासात प्रथमच स्थगिती देण्यात येत असल्याचे मिस्राी यांनी सांगितले. सिंधू नदी व तिच्या झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज या उपनद्यांचे पाकिस्तानात जाणारे पाणी यामुळे अडवले जाईल. विशेष म्हणजे १९६५, १९७१ व १९९९ या तीन युद्धांमध्येही भारताने सिंधू जलकराराला धक्का लावला नव्हता. या वेळी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने पाकिस्तानचे पाणी अडवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भारताचे आक्रमक धोरण अधोरेखित झाले आहे. दरम्यान, आज, गुरुवारी पाकिस्ताननेही राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक बोलाविली आहे.
सीमा बंद; व्हिसा रद्द
● अटारी-वाघा सीमा तातडीने बंद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानात असलेल्या भारतीय नागरिकांना या मार्गाने १ मेपर्यंत परत येता येईल.
● ‘सार्क व्हिसा’वर भारतात आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा रद्द केला जाईल. त्यांना ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापुढे हा व्हिसा दिला जाणार नाही.
● दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षणविषयक सल्लागारांना आठवड्याभरात भारत सोडण्याचा आदेश दिला आहे. इस्लामाबाद मधील भारताच्या उच्चायुक्तालयातील संरक्षणविषयक सल्लागारांना मायदेशी बोलवण्यात आले आहे. दोन्ही उच्चायुक्तालयांची क्षमता ५५वरून ३०पर्यंत घटविण्यात आली आहे.
आज सर्वपक्षीय बैठक
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी आज, गुरुवारी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली आहे. बैठकीत केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पहलगाम हल्ल्यासंदर्भातील सविस्तर माहिती सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांना देतील. पाकिस्तानविरोधातील धोरणासाठी केंद्र सरकारच्या निर्णयांना विरोधी पक्षांनी यापूर्वीच पाठिंबा जाहीर केला आहे.