रत्नागिरीलोटे औद्योगिक वसाहतीत जनतेचा थरारक मोर्चा – कारखाना बंदीची ठाम मागणी

लोटे औद्योगिक वसाहतीत जनतेचा थरारक मोर्चा – कारखाना बंदीची ठाम मागणी

कोकण नागरी संघर्ष समिती आणि स्थानिक संघटनांनी दाखवली जनतेची अखंड ताकद*

👉रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत लक्ष्मी ऑरगॅनिक कारखान्या विरोधात सोमवारी हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि प्रशासनाला धारेवर धरले. जनतेने म्हटले की अत्यंत घातक ‘पी फास’ रसायनाचे उत्पादन मानवी जीवनासाठी तसेच कोकणच्या निसर्गासाठी घातक ठरेल आणि त्यामुळे कारखाना कायमचा बंद केला जावा.

या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही प्रस्थापित लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नव्हता; सर्वसामान्य कोकणी नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन आपली अखंड ताकद दाखवली. ‘पी फास हटाव, कोकण बचाव’ आणि ‘नफा तुमच्या खिशात, आजार आमच्या दारात’ अशा घोषणांनी लोटे परिसर दणाणून सोडला.
या आंदोलनाची ठिणगी अशोक जाधव आणि राजेंद्र गोपीनाथ आंब्रे यांनी गेल्या ७६ दिवसांपासून कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर सुरू केलेल्या धरणे आंदोलनातून पडली होती. दीर्घकालीन शांत संघर्षाला जिल्हाभरातून पाठिंबा मिळाल्याने त्याचे रूपांतर आज एका विराट मोर्चात झाले. कोकण नागरी संघर्ष समिती, लोटे पंचक्रोशी पर्यावरण संरक्षण समिती, मनसे, आम आदमी पार्टी आणि मच्छीमार संघटनांसह पंचक्रोशीतील हजारो नागरिक या जनआक्रोशात सहभागी झाले. मोर्चा कारखान्यापासून सुमारे ५०० मीटर अंतरावर पोलिसांनी थांबवला, तरीही उपस्थितांनी सभा घेऊन प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला.
७६ दिवस शांततेत आंदोलन करूनही कारखाना व्यवस्थापन आणि शासनाने दखल न घेतल्यामुळे अखेर जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागल्याचे स्पष्ट झाले. आंदोलकांचे प्रमुख उदय घाटे म्हणाले की प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेला हा जनक्षोभ आता अधिक तीव्र होणार आहे आणि हा मोर्चा शेवटचा इशारा आहे. अशोक जाधव यांनी सांगितले की, हे आंदोलन केवळ एका व्यक्तीचे नसून संपूर्ण कोकणच्या अस्तित्वासाठी आहे. त्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला की, शासनाने या घातक उत्पादनावर तात्काळ बंदी न घातल्यास आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात अधिक आक्रमकपणे पसरू शकेल.
या मोर्च्याद्वारे नागरिकांनी आपला संदेश स्पष्टपणे दिला की, पाणी, माती आणि पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी जनतेचा आवाज कुणालाही दुर्लक्षित करता येणार नाही. स्थानिक नागरिकांनी ठामपणे सांगितले की पर्यावरणीय आणि आरोग्यसंबंधी धोके टाळण्यासाठी शासनाने तत्काळ कारवाई करणे आवश्यक आहे, अन्यथा कोकणात आणखी मोठ्या प्रमाणावर जनआक्रोश उद्रेकाला येऊ शकतो.

Breaking News