उर्दू शाळांमध्ये होणार आता मोठा बदल

मराठी अनिवार्य करून सेमी इंग्रजी माध्यमात रूपांतर; मदरशांमध्ये विज्ञान-आयटी शिक्षण करणार सुरू—

राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने महाराष्ट्रातील उर्दू शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी सांगितले की राज्यातील ९०% उर्दू शाळांची स्थिती दयनीय आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांना स्वतःचे नावही नीट लिहिता येत नाही. काही शाळांमध्ये शिक्षकांकडे बनावट पदव्या असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
या समस्येवर उपाय म्हणून आयोगाने सरकारकडे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार सर्व उर्दू माध्यमाच्या शाळांचे सेमी इंग्रजी माध्यमात रूपांतर केले जाणार आहे. या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात येणार आहे. सरकारी नोकऱ्या आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आयोगाने मदरशां साठीही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मदरशांमध्ये केवळ धार्मिक शिक्षण न देता विज्ञान, आयटी आणि अभियांत्रिकी विषयांचे शिक्षणही बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी अरबी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. आखाती देशांमध्ये अरबी भाषेमुळे रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतात.अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हे कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्याची संधी मिळणार आहे.