- मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, गृहनिर्माण मंत्री मनोहरलाल खट्टर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले पत्र
- याप्रश्नी लक्ष घालण्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री यांनी पत्राद्वारे दिले आश्वासन
- येथील जवळपास २०० इमारतीमधील १००० कुटुंबे व दाटीवाटीने असलेल्या झोपडपट्टी या प्रतीबंधिक क्षेत्र अंतर्गत आल्याने त्यांच्यावर निर्बंध
मुंबई :
केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाने संरक्षण कार्य अधिनियम १९०३ अंतर्गत नियमावली नुसार जुहू येथे उभारण्यात आलेल्या वायरलेस केंद्रामुळे येथील ७५ वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. येथील हे केंद्र वापरात नसून पडझड भग्नावस्थेत आहे. येथील जुन्या इमारतीमधील सुमारे १००० कुटुंबे व झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्यात यावा अशी येथील जनतेची मागणी असल्याने संरक्षण कार्य अधिनियम १९०३ मधील जाचक आटी वगळल्यास येथील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने, हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी यात लक्ष घालण्यात यावे, असे पत्र मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, गृहनिर्माण मंत्री मनोहरलाल खट्टर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे.
सागरी क्षेत्र सुरक्षित करणेसाठी १९ जुन १९७६ रोजी संरक्षण कायदा १९०३ अंतर्गत अधिसूचना जरी करून या जागेवर निर्बंध लावण्यात आले, जे आजही ५० वर्ष उलटले तरी तसेच आहेत. या परिक्षेत्रातील प्रतिबंधित जागेचे निर्बंध अधिक कठोर करून येथील वायरलेस केंद्रांच्या ५०० मेतर पर्यंतच्या भाग्गात कोणत्याही बांधकामाना कार्यक्रमाना रहदारी, वाहतूक यासाठी हि क्षेत्र प्रतिबंधित केली गेली. त्यामुळे या भागातील वायरलेस केंद्र अस्तित्वात येण्यापूर्वी जवळ पास २०० इमारतीमधील १००० कुटुंबे व दाटीवाटीने असलेल्या झोपडपट्टी या प्रतिबंधित क्षेत्रात आल्याने त्यांच्याव निर्बंध आले. आज या ४० ते ५० वर्षापूर्वीच्या अत्यंत धोखादायक अवस्थेत आहेत अनेक ठिकाणी या इमारतीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
संरक्षण कार्य अधिनियम १९०३ मधील जाचक अटी वगळण्यासाठी जुहू वायरलेस बाधित रेसिडेंटल असोसीएशन केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरवा करीत आहे. तेव्हाची हि वायलेस केंद्रे आज पडझड तसेच वापरात नसल्याने भग्नावस्थेत आहे. या ठिकाणच्या मनोरंजनाच्या मैदानावर बंदी असताना देखील येथे लग्न कार्य मोठ्या धुमधडाक्यात, कर्ण कर्कश्य आवाजात तसेच मोठ्या देखाव्यामध्ये रात्रभर केली जातात, असे खासदार वायकर यांनी पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
आज २१ व्या शतकातील माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात भारताने अमुलाग्र प्रगती केली आहे. सध्याच्या युगात अंतराळातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून वायरलेस केंद्र अधिक प्रभावशाली करणे शक्य असल्याने त्यावर विचार करावा. तसे केल्यास संरक्षण कार्य अधिनियम १९०३ मधील जाचक अटी वगळण्यास मदत होणार असून येथिल अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आणि पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारती व झोपड्याच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हिताचा हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तसेच येथील सर्व सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी लक्ष घालून निर्णय घ्यावा, असे खासदार रविंद्र वायकर यांनी पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. याप्रश्नी लक्ष घालण्याचे लेखी आश्वासन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी दिले आहे.