तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा मोठा निर्णय, महाविकास आघाडीकडूनही निर्णयाचे स्वागत-

तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा महसूल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. या निर्णयाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
या संदर्भात 15 दिवसात एसओपी केली जाणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे 50 लाख लोकांना फायदा होईल. या संदर्भातील 15 दिवसात सूचना असतील, तर कराव्यात असेही बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे.
दरम्यान, महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं होतं. त्यानंतर 5 मे 2022 राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. आता याच शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक गोष्ट आहे.