देवस्थानच्या जमिनी खरेदी- विक्रीला यापुढे बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे आदेश दिले आहेत. याबाबत तातडीने शासनाचा अध्यादेशही काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते. शेतकर्‍यांकडे कसण्यासाठी दिलेल्या देवस्थानच्या जमिनींची मुळातच खरेदी-विक्री करता येत नाही. खरेदी-विक्रीसाठी परवानगीची प्रक्रिया मोठी आहे. तरीही अशा जमिनींची खरेदी-विक्री होत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारीत कोल्हापूरसह सांगली व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत सुमारे 30 हजार एकर जमीन आहे. राज्यातही अनेक देवस्थानच्या जमिनी शेतकर्‍यांकडे आहेत. या जमिनींची परस्पर खरेदी-विक्री होत असून, अशा व्यवहाराचे दस्तही कागदपत्रांची खातरजमा न करता केले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याप्रकरणी तातडीने बैठक घ्यावी, अशी विनंती आबिटकर यांनी बावनकुळे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार ही बैठक झाली. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे या बैठकीला ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.
