न्यायव्यवस्थेत मोठा बदल! सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘AI’च्या वापराबाबत महत्त्वाचा मसुदा जारी; पाहा नेमकी बंदी कशावर?
नवी दिल्ली : न्यायव्यवस्था आणि वकील या दोघांकडूनही वापरल्या जाणाऱ्या कृत्रिम प्रज्ञेच्या (artificial intelligence) वापराबाबतचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘एआय’ समितीने देशातील न्यायालये आणि न्यायाधीकरणांमध्ये (Tribunals) ‘एआय’च्या वापराचे नियमन करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक नियमावली सादर केली आहे. त्यावर २० जून २०२६ पर्यंत तज्ज्ञांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. हा मसुदा नेमका काय आहे याचा हा आढावा.
कोणत्या क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’ नियमावली लागू होणार?
‘REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COURTS, 2026’ या अधिकृत नावाने हा कायदा ओळखला जाईल. सरन्यायाधीश (CJI) आणि संबंधित उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश अधिकृत राजपत्रात (Official Gazette) अधिसूचना काढून वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी वेगवेगळ्या अंमलबजावणीच्या तारखा ठरवू शकतात. हा कायदा संपूर्ण भारतातील सर्वोच्च न्यायालय, सर्व राज्यातील उच्च न्यायालये, जिल्हा व सत्र न्यायालये (Subordinate Courts), विविध न्यायाधीकरणे (Tribunals) आणि न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार असलेल्या सर्व वैधानिक आयोगांच्या (Statutory Commissions) न्यायिक आणि प्रशासकीय कामकाजाला लागू होईल.
‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI), ‘जनरेटिव्ह एआय’ (GenAI), ‘अल्गोरिदम’, ‘डेटा’ आणि ‘मशीन लर्निंग’ यांसारख्या तांत्रिक शब्दांच्या कायदेशीर व्याख्या मसुद्यात स्पष्ट केल्या आहेत.
नियमावलीमध्ये नमूद केलेले मूळ नियम:
न्यायनिवाड्यामध्ये श्रेष्ठत्व कोणाचे?
न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयक्षमतेवर AI ची छाप नसेल असे मसुद्यात स्पष्ट केले आहे. ‘एआय’चा वापर हा केवळ न्यायव्यवहारातील ‘मदतीचा हात’ म्हणूनच घेण्यात येईल. या व्यतिरिक्त कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजात ‘एआय’चा हस्तक्षेप असणार नाही.
ह्युमन-इन-द-लूप:
‘एआय सिस्टीम’द्वारे तयार करण्यात आलेल्या कोणत्याही निष्कर्षांची मानवी पडताळणी, नियंत्रण आणि मंजुरी आवश्यक असेल. ‘एआय’ने तयार केलेला कोणताही मसुदा मानवी पडताळणी शिवाय अधिकृत मानला जाणार नाही.
न्यायिक स्वातंत्र्य:
न्यायाधीशांच्या स्वतंत्र निर्णय क्षमतेवर ‘एआय’ तंत्रज्ञाचा किंवा ‘अल्गोरिदम’चा दबाव येणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. न्यायाधीशांचे विचारस्वातंत्र्य सर्वोच्च राहील.
‘एआय’ यंत्रणेचा भेदभावनिरपेक्ष दृष्टिकोन:
‘एआय’ तंत्रज्ञाच्या विकासामध्ये जात, धर्म, लिंग, भाषा किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारावर कोणताही पूर्वग्रह किंवा भेदभाव होणार नाही याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
पारदर्शकता आणि स्पष्टीकरण:
न्यायालयात वापरली जाणारी ‘एआय’ प्रणाली ही ‘पारदर्शक’ असावी. म्हणजेच, त्या ‘एआय सॉफ्टवेअर’ने एखादा निष्कर्ष किंवा अहवाल कसा तयार केला, त्यामागे कोणते नियम किंवा डेटा वापरला, हे वकील, न्यायाधीश आणि पक्षकारांना समजेल अशा सोप्या भाषेत स्पष्ट करता आले पाहिजे.
उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी:
तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली कोर्टाला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. ‘एआय सिस्टीम’च्या वापरामुळे जर काही कायदेशीर चूक, डेटा लीक किंवा विपरित परिणाम झाला, तर त्याचे पूर्ण कायदेशीर उत्तरदायित्व (Accountability) संबंधित न्यायालयीन अधिकारी किंवा नियुक्त केलेल्या मुख्य अधिकाऱ्याचेच असेल.
गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षा:
न्यायालयातील खटले आणि पक्षकारांची माहिती अत्यंत खाजगी व संवेदनशील असते. त्यामुळे ‘एआय’ वापरताना पक्षकारांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे (Right to Privacy) उल्लंघन होणार नाही, याची खात्री बाळगावी लागेल. तसेच संपूर्ण डेटा, सायबर हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी कडक सुरक्षा यंत्रणा राबवली जाईल.
‘एआय’चा वापर कशासाठी करता येईल?
न्यायालयीन कामकाजाचा वेग वाढवण्यासाठी खालील ११ क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापराला मंजुरी देण्यात आली आहे:
कायदेशीर संशोधन आणि संदर्भ शोधणे:
जुने निकाल, पूर्वीचे न्यायालयाचे दाखले, संविधानातील कलमे आणि विविध कायदे, कायदेशीर डेटाबेसमधून काही सेकंदात अचूक माहिती शोधण्यासाठी ‘एआय’ प्रणालीचा वापर करू शकतो.
भाषांतर:
इंग्रजी भाषेतील क्लिष्ट कायदेशीर दस्तावेज, याचिका आणि न्यायालयांचे निकाल भारताच्या विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये (मराठी, हिंदी, इ.) तंतोतंत भाषांतरित करण्यासाठी ‘एआय टूल्स’ची मदत घेतली जाईल.
दीर्घ कागदपत्रांचे संक्षिप्त सार:
शेकडो पानांचे जुने खटले, दीर्घ लिखित युक्तिवाद किंवा साक्षीदारांचे मोठे जबाब यांचे वाचन करून त्यातील मुख्य कायदेशीर मुद्दे आणि महत्त्वाचा गाभा बाजूला काढत त्याचे संक्षिप्त सार (Summary) तयार करणे.
थेट लिप्यांतर:
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान कोर्टाच्या आवारात चालू असलेला तोंडी युक्तिवाद, साक्षीदारांची साक्ष किंवा न्यायाधीशांचे तोंडी आदेश (Oral Dictation) यांचे तातडीने लेखी मजकुरात (Text) रूपांतर करणे.
खटल्यांचे वर्गीकरण:
न्यायालयात दाखल होणाऱ्या नवीन याचिकेचा अभ्यास करून, त्यांच्या विषयानुसार (उदा. दिवाणी, फौजदारी, करविषयक, कौटुंबिक वाद) त्यांचे योग्य वर्गीकरण करणे.
तारखांचे व्यवस्थापन:
न्यायाधीशांचा उपलब्ध वेळ, वकिलांच्या इतर कोर्टांमधील तारखा आणि खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वयंचलित पद्धतीने (Automation) कोर्टाच्या तारखांचे आणि दैनंदिन कार्यसूची (cause list) तयार करणे.
डिजिटल पुराव्यांची तपासणी:
सायबर किंवा गुन्हेगारी खटल्यांशी संबंधित मोठ्या प्रमाणावरील डिजिटल पुरावे (उदा. हजारो ईमेल, व्हॉट्सॲप चॅट्स, ऑडिओ-व्हिडिओ फाईल्स) स्कॅन करून, त्यातील खटल्याशी संबंधित महत्त्वाचा डेटा क्रमाने लावून देणे यासाठी ‘एआय’चा वापर करण्यात येईल.
याचिकेतील प्राथमिक त्रुटी शोधणे:
वकिलांनी किंवा पक्षकारांनी नवीन केस दाखल करताना कागदपत्रांमध्ये केलेल्या प्राथमिक किंवा तांत्रिक चुका शोधून देणे.
न्यायालयीन आकडेवारीचे विश्लेषण:
न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची आकडेवारी गोळा करणे, कोणत्या स्वरूपाचे खटले प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहतात याचे विश्लेषण करणे आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी अहवाल तयार करणे.
जुने दाखले शोधणे:
न्यायालयाच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना जुन्या फाईल्स, अंतर्गत परिपत्रके, नोटीस किंवा प्रशासकीय आदेश त्यांच्या अंतर्गत डेटाबेसमधून त्वरित शोधण्यासाठी साहाय्य करणे.
व्हर्चुअल सहाय्यक:
न्यायालयात येणाऱ्या सामान्य पक्षकारांना किंवा नागरिकांना त्यांच्या खटल्याची सद्यस्थिती (Case Status), कोर्ट रूमचा नंबर आणि प्राथमिक न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी एआय आधारित चॅटबॉट्स (Chatbots) किंवा मदत कक्ष चालवणे.
एआय’चा वापर कुठे प्रतिबंधित केला आहे?
स्वायत्त प्रणालीच्या वापरावर पूर्णतः बंदी:
‘एआय’ प्रणाली स्वतःहून कोणताही खटला चालवू शकत नाही किंवा अंतिम निकाल देऊ शकत नाही. निर्णय प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप नसलेल्या कोणत्याही स्वायत्त प्रणालीच्या वापरावर पूर्णतः बंदी असेल.
गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा अंदाज:
एखादा आरोपी पुन्हा गुन्हा करू शकतो का, किंवा त्याची गुन्हेगारी प्रवृत्ती किती टक्के आहे, याचे अंदाज बांधण्यासाठी ‘एआय’च्या ‘रिस्क स्कोरिंग’ प्रणालीचा वापर करण्यावर कडक बंदी असेल.
पुराव्यांचे स्वतंत्र मूल्यमापन:
न्यायालयात सादर केलेला एखादा पुरावा ग्राह्य धरायचा की नाही, किंवा साक्षीदार खरे बोलतोय की खोटे, हे ठरवण्याचे काम एआय करू शकत नाही. हे मूल्यमापन केवळ मानवी न्यायाधीशांनाच करावे लागेल.
कोर्टात डिजिटल पाळत आणि फेशिअल रेकग्निशनवर बंदी:
न्यायालयीन कर्मचारी, वकील किंवा कोर्टात येणाऱ्या पक्षकारांवर पाळत ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘फेशिअल रेकग्निशन’ (Facial Recognition) किंवा कोणत्याही सामूहिक एआय पाळत यंत्रणेचा वापर केला जाणार नाही
ब्लॅक-बॉक्स’च्या वापरावर बंधन:
ज्या एआय प्रणालीची अंतर्गत कार्यपद्धती किंवा अल्गोरिदम गुप्त ठेवला जातो आणि ज्यामध्ये पूर्वग्रह (Bias) असण्याची शक्यता असते, अशा पारदर्शकता नसलेल्या यंत्रणेद्वारे न्यायिक प्रक्रियेत ढवळाढवळ करण्यास पूर्ण मनाई असेल.
न्यायाधीशांची विवेकबुद्धी सर्वश्रेष्ठ:
कायद्याचा अर्थ लावणे, परिस्थितीनुसार सहानुभूती दाखवणे किंवा न्याय कशात आहे हे ठरवणे हा न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक विवेकबुद्धीचा (Judicial Discretion) भाग आहे. एआय कोड किंवा अल्गोरिदम कधीही या मानवी विवेकबुद्धीची जागा घेऊ शकत नाही.
माहितीची गोपनीयता:
वकिलांनी किंवा पक्षकारांनी कोर्टात सादर केलेली कोणतीही गोपनीय माहिती किंवा दस्तऐवज खाजगी ‘एआय’ कंपन्यांना त्यांच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी किंवा ‘एआय मॉडेल्स’ प्रशिक्षित (Train) करण्यासाठी वापरू देण्यावर पूर्ण बंदी असेल.
साक्षीदारांच्या मानसिकतेचे मूल्यांकन:
सुनावणीदरम्यान साक्षीदाराच्या किंवा आरोपीच्या शारीरिक हावभावावरून (Body Language) किंवा आवाजाच्या चढ- उतारावरून त्याच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी कोणत्याही एआय आधारित लाय-डिटेक्टर (Lie-Detector) किंवा मनोविश्लेषणात्मक सॉफ्टवेअरचा परस्पर वापर करता येणार नाही.
वकिलांसाठी नियमावली:
- या मसुद्याच्या पाचव्या प्रकरणात वकिलांसाठी कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापरासंबंधी खालील नियम जाहीर केले आहेत:
- याचिका, युक्तिवाद किंवा कागदपत्रे तयार करताना एआय टूल्सची मदत घेतल्यास, वकिलांना कोर्टात त्याची लेखी माहिती देणे अनिवार्य आहे.
- एआयने तयार केलेला मसुदा जसाच्या तसा कोर्टात सादर करता येणार नाही. त्यातील माहिती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, याची वकिलाने स्वतः खात्री केली पाहिजे.
- एआयने दिलेल्या खोट्या संदर्भामुळे (AI Hallucination) कोर्टाची दिशाभूल झाल्यास, वकील त्यासाठी कायदेशीररित्या जबाबदार असेल.
अशिलाची संवेदनशील माहिती किंवा केसचा खाजगी डेटा कोणत्याही सार्वजनिक किंवा असुरक्षित एआय प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यास वकिलांना बंदी आहे.
तंत्रज्ञान की मानवी प्रज्ञा:
न्यायालयाने प्रसिद्ध केलेल्या या नव्या नियमावलीचे उद्दिष्ट न्यायालयीन कार्याला गती मिळावी असे असले तरी, या नियमावलीच्या विस्तारामुळे काही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
भाषांतरकारांच्या नोकऱ्यांवर आता ‘एआय’चे राज्य असणार का?
वकिली संशोधनावर आणि कौशल्यांवर मर्यादा येणार का?
एआयने निवडलेल्या डेटाच्या चौकटीत न्यायाधीशांची विवेकबुद्धी मर्यादित राहणार का?
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे मानवी बुद्धिमत्तेचे अपत्य आहे, त्याचा पर्याय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा मसुदा तंत्रज्ञानाचा वेग आणि मानवी विवेक यांचा समतोल साधण्याचा एक स्तुत्य प्रयत्न आहे. परंतु, तंत्रज्ञानाचा वापर करताना मानवी बुद्धिमत्ता अधिक धारदार होणार की ती आळशी होऊन यंत्रांची गुलाम बनणार, याचे उत्तर आगामी काळात केवळ कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायव्यवस्थेच्या जागरूक वापरावरच अवलंबून असेल.