ऑनलाईन पोर्टलवर नावनोंदणी सुरू; राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तरतुदीमुळे आरटीई ॲक्ट ची व्याप्ती वाढणार
संगमेश्वर /एजाज पटेल
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे चालवल्या जाणाऱ्या प्री-प्रायमरी शाळांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने निर्णयी पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत आता शाळांची नोंदणी सुरू असून. येणाऱ्या काळात शालेय शिक्षण विभागाकडून अशा शाळांची तपासणी केली जाणार आहे. यामुळे आगामी काळात बेकायदेशीर शाळांना लगाम बसण्याची दाट शक्यता आहे.
अलीकडच्या विविध शहरांमध्ये व गल्लोगल्लीत कानकोपऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर शासनाची अधिकृत परवानगी न घेता प्री-प्रायमरी स्कूल सुरु असून परवानगी शिवाय प्री -प्रायमरी चे प्रमाण वाढले आहे. या स्कुल मध्ये लहान बालके शिक्षणासाठी येतात; परंतु त्यांच्यासाठी उपलब्ध सोयी-सुविधा, शैक्षणिक दर्जा, शुल्क नियमन यंत्रणा नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे येथे शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अनेक शाळांकडे पुरेशा भौतिक सुविधा नसल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण्याच्या अंमलबजावणी सध्या शालेय शिक्षण विभागाकडून तयारी सुरू झाली आहे. नवीन शिक्षण धोरणात पूर्व प्राथमिक टप्पा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून सर्व प्री-प्रायमरी स्कूलनी शिक्षण विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षण विभागाने ऑनलाईन पोर्टल विकसित केले आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या राज्यव्यापी बैठकीत याची माहिती देण्यात आली आहे. प्री-प्रायमरी स्कूलनी या पोर्टलवर नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यावर कार्यवाही सुरू झाली आहे.
अशी असेल शासनाची नवीन नियमावली
1)नोंदणी अनिवार्य : सर्व प्री-प्रायमरी शाळांना शिक्षण विभागाकडे अधिकृत नोंदणी करावी लागेल.
2)शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणी : दर्जाहीन शिक्षण टाळण्यासाठी शाळांची तपासणी केली जाणार.
3) सुरक्षिततेचे निकष : शाळांमध्ये मुलांच्या • सुरक्षिततेसाठी योग्य सुविधा असणे आवश्यक.
अंगणवाड्या, बालवाड्यावर शिक्षण विभागाचे नियंत्रण येणार
सर्व पूर्व प्राथमिक (प्री-प्रायमरी) शाळांची नोंदणी सुरू झाली आहे. पूर्वी अंगणवाड्यांचे नियंत्रण हे महिला व बालकल्याण विभागाकडे होते. मात्र, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शिक्षणाचा भाग बनले आहे. त्यामुळे अंगणवाडी, बालवाडी ते सर्व पूर्व प्राथमिक शाळा शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली येण्याची शक्यता आहे.