मतदानाकडे पाठ फिरवणाऱ्या सुशिक्षित वर्गावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे; ‘नोटा’बाबतही नोंदवले महत्त्वाचे निरीक्षण..
देशातील लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी मतदानाची टक्केवारी वाढवणे ही काळाची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. निवडणूक सुधारणांशी संबंधित एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सुशिक्षित आणि संपन्न वर्गाच्या निवडणूक प्रक्रियेतील उदासीनतेवर कडक शब्दांत बोट ठेवले आहे.
शहरी उदासीनता आणि ग्रामीण उत्साह
न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान एक महत्त्वाचा विरोधाभास अधोरेखित केला. ग्रामीण भागात आजही मतदानाचा दिवस एखाद्या सणासारखा उत्साहात साजरा केला जातो, मात्र शहरांमधील सुशिक्षित आणि श्रीमंत लोक मतदानासाठी बाहेर पडण्यास टाळाटाळ करतात. हा फरक दूर करण्यासाठी मतदानाला एका ठोस यंत्रणेखाली आणणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने सुचवले आहे.
दहा वर्षांपूर्वी निवडणूक रिंगणात चांगल्या उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अत्यंत कमी मतदारांनी याचा वापर केल्याने ‘नोटा’ निष्प्रभ ठरत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
ज्या मतदारसंघात केवळ एकच उमेदवार निवडणूक लढवत असेल तिथेही ‘नोटा’चा पर्याय असावा. त्याद्वारे संबंधित उमेदवाराला जनतेचा खरोखर पाठिंबा आहे का हे स्पष्ट होईल.
केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध करताना प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सरकारच्या मते, ‘नोटा’ हा केवळ मतदारांना दिलेला एक पर्याय आहे, तो कोणताही व्यक्ती किंवा कायदेशीर उमेदवार नाही.
त्यामुळे त्याला उमेदवाराचा दर्जा देता येणार नाही.अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी युक्तिवाद केला की.मतदान करणे हा काही मूलभूत अधिकार नाही तसेच जन प्रतिनिधीत्व कायद्यात Representation of the People Act सुधारणा करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे न्यायपालिकेला नाही.
न्यायालयानेही हे स्पष्ट केले की, कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार संसदेच्या अखत्यारीत येतात, त्यामुळे ‘नोटा’ला उमेदवाराचा दर्जा द्यायचा असल्यास संसदेलाच पुढाकार घ्यावा लागेल.