न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे ५२ वे सर न्यायाधीश म्हणून आज शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवन येथे त्यांना शपथ दिली. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे १३ मे रोजी निवृत्त झाले. बी. आर. गवई हे आता २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहणार आहेत.
कोण आहेत बी. आर. गवई?
बी. आर. गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी झाला असून ते महाराष्ट्रातील अमरावती येथील रहिवासी आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि बिहार व केरळचे माजी राज्यपाल दिवंगत आर. एस. गवई यांचे ते पुत्र आहेत. महाराष्ट्रातील अमरावती येथील रहिवासी असलेले न्यायमूर्ती गवई १६ मार्च १९८५ रोजी बार कौन्सिलमध्ये सामील झाले आणि १९८७ पर्यंत माजी महाधिवक्ता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्याबरोबर त्यांनी काम केले. १९९० नंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यात प्रॅक्टिस केली. ते नागपूर महानगर पालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील देखील होते.
बी. आर. गवई यांची कारकिर्द
ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती गवई यांची सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १७ जानेवारी २००० पासून ते सरकारी वकील म्हणून नियुक्त झाले. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली आणि १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले.
बी. आर. गवई यांनी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती गवई हे अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा भाग राहिले आहेत. जानेवारी २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमताच्या निकालात ते सहभागी होते. त्यांनी केंद्राच्या २०१६ च्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती. २०१६ च्या नोटाबंदीचे गवई यांनी समर्थन केले होते. नोटा अवैध घोषित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकारा ची पुष्टी करत ही योजना प्रमाणिकतेची कसोटी पूर्ण करते असे म्हटले होते.