महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Government) 2024 च्या मे महिन्यापासून शासकीय कागदपत्रांमध्ये नावाच्या नोंदणीसंदर्भात मोठा बदल लागू केला आहे. यानुसार, प्रत्येक व्यक्तीच्या नावानंतर प्रथम आईचे, त्यानंतर वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे
मात्र, या नव्या नियमामुळे अनेक महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. परिणामी, यासंदर्भात अधिक स्पष्टता देण्याची मागणी अणुशक्तीनगरच्या आमदार सना मलिक यांनी विधानसभेत केली आहे.
महिलांसमोर वाढलेल्या अडचणी आमदार सना मलिक यांनी हा मुद्दा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करत महिलांच्या अडचणींना अधोरेखित केले आहे. त्या स्वतःचा अनुभव सांगताना म्हणाल्या की, “लग्नाआधी वडिलांचे नाव माझ्या नावानंतर येत असे. लग्नानंतर मी पतीचे नाव आणि आडनाव स्वीकारले. मात्र, आता अचानक आईचे नाव लिहिण्याची अट आल्याने गोंधळ उडाला. नव्या नियमांनुसार, आईचे नाव लिहिल्यानंतर पतीचे नाव आणि त्यांचे आडनाव लिहावे लागते. त्यामुळे नाव कसे लिहायचे, याचा संभ्रम निर्माण झाला आहे.”
महिलांच्या नावासंदर्भातील या नियमामुळे काहींना पूर्वीच्या कागदपत्रांशी सुसंगती राखणे कठीण जात आहे. तसेच, लग्नाआधीचे आणि नंतरचे नाव वेगळे असल्याने नवीन अट पूर्ण करताना त्यांना अधिक दस्तऐवज सादर करावे लागत आहेत.
शासन लवकरच स्पष्ट भूमिका मांडणार
या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात सुस्पष्ट शासन निर्णय जारी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांचे नाव कशा स्वरूपात नोंदवायचे, यासंबंधी अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, महिलांना त्यांच्या पूर्वीच्या नावाचा पर्याय उपलब्ध होईल का, याबाबत निश्चितता येईल.
आईचे नाव अनिवार्य करण्याची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य करण्याचा निर्णय नव्याने लागू झाला असला, तरी याची सुरुवात 1999 मध्ये झाली होती. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी कागदपत्रांमध्ये वडिलांच्या नावासह आईचे नावही समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. शालेय दाखले, महाविद्यालयीन प्रमाणपत्रे, रुग्णालयाच्या नोंदी, जन्म व मृत्यू दाखले तसेच लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठीच्या अर्जांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे मातांचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि एकल पालकत्व असलेल्या महिलांना त्यांच्या मुलांचे नोंदणीसाठी अधिकृत ओळखपत्र मिळवणे सोपे करणे हा आहे. मात्र, नव्या नियमामुळे निर्माण झालेला गोंधळ पाहता, सरकारकडून अधिक स्पष्टता देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता शासन नव्या निर्णयात काय बदल करणार आणि महिलांना नावाच्या नोंदणीसंदर्भात कोणत्या पर्यायांची मुभा दिली जाणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
