👉 सालाबादप्रमाणे यंदाही रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबा उत्पादनाचे प्रमाण अतिशय कमी झाले असून त्यामुळे आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यात यावी अशी मागणी रत्नागिरी येथे पार पडलेल्या आंबा बागायतदारांच्या सभेमध्ये करण्यात आली.शासनाने आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान सर्व शेतकऱ्या समवेत विधानभवनासमोर आंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.कोकण हापूस आंबा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने व पावस पंचक्रोशी आंबा उत्पादक संघटनेच्या वतीने रत्नागिरी येथील जयेश मंगल पार्क येथे सभा झाली.
यावेळी जिल्ह्यातील बहुसंख्य आंबा काजू उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.संघटनेचे नेते प्रकाश (बावा) साळवी म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा बागायतीचे नैसर्गिक कारणामुळे मोठे नुकसान झाले असून यामुळे आंबा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे आंबा बागायत दारांच्या प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी मोठा लढा उभा करण्याची आपल्याला गरज आहे.डॉ. विवेक भिडे म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे वानर-माकडांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कसोशीने प्रयत्न करत आहोत. मात्र शासनाच्या कोणत्याही विभागामार्फत ठोस भूमिका घेण्यात आली नाही. मात्र नुकत्याच जिल्हाधिकाऱ्यांनी व पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडलेल्या बैठकीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा उत्पादकांच्या प्रश्नासंदर्भामध्ये पालक मंत्री उदय सामंत यांनी सविस्तरपणे माहिती जाणून घेतली, ही सकारात्मक बाब आहे. यावर्षी आंबा उत्पादनाचे प्रमाण कमी झाले असून मुंबई वाशी मार्केटमध्ये कोकणातील आंब्याचे प्रमाण कमी झाले आहे व अन्य प्रांतातील आंबा मार्केटला येत आहे. असे असले तरी मार्केटमधील दलालांनी आंब्याचे दर कमी करू नयेत. त्यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांना थोडी तरी आर्थिक मदत मिळू शकते. त्यासाठीदेखील शासनाने मदत करावी.राजापूरचे जावेद कालसेकर म्हणाले की, 2015 सालापासून आंबा बागायतदारांचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. मात्र कोकण कृषी विद्यापीठ नेमके काय करत आहे, हा प्रश्न पडतो. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आंब्याच्या संदर्भामध्ये एखादी प्रयोगशाळा उभारावी अशी आमची मागणी आहे. बोगस कीटकनाशके विकली जात आहेत. त्याबाबतदेखील योग्य ती कार्यवाही शासनाने करावी.राजन कदम आपल्या म्हणाले की, विमा कंपनीच्या माध्यमातून पूर्वीच्या वेळी सरसकट आंब्याचा विमा करण्यात येत होता. आता चार हेक्टरपर्यंतच मर्यादा करण्यात आली असून यामुळे आंबा बागायतदारांचे नुकसान होत आहे. चार हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनीमध्ये आंब्याच्या बागायती आहेत, अशा शेतकऱ्यांचा विमा काढण्यात येत नाही. त्यामुळे त्यांना विमा कंपनीकडून लाभ मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कोकणाला हापूस जीआय मानांकन प्राप्त झाले असून सर्व शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. याचा फायदा पुढच्या पिढीला निश्चित होईल.बैठकीला नीलेश पाटील, रवींद्र सकपाळ, मन्सूर काझी, प्रकाश कुलकर्णी, गणेश ठावरे, दीपक उपळेकर, रूपेश रहाटे, सचिन खानविलकर, श्रीकांत पाचकुडे, प्रमोद बने, संदीप बांदकर, उत्तम बांदकर, देवेंद्र बांदकर, नीलेश बांदकर, रमेश दळवी, विद्याधर गोठणकर, विलास फणसेकर, गुरुनाथ अनसूरकर, सूरज पळसमकर, रमेश काजवे, प्रवीण रायकर, सुहास फोडकर, भिकाजी फोडकर, हरिश्चंद्र गोरिवले, श्रीकृष्ण हेगिष्टे, सुरेश खानविलकर, अमेय पाथरे, सुरेंद्र पाथरे, वैभव सावंतदेसई, सचिन भातडे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
