रत्नागिरीजिल्ह्यात ३ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू; अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांचे आदेश

जिल्ह्यात ३ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू; अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांचे आदेश

जिल्ह्यात ३ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू; अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांचे आदेश
रत्नागिरी, (जिमाका): आगामी काळातील विविध सण-उत्सव, स्थानिक आंदोलने आणि कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये हे आदेश लागू केले असून, ते दि. १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री १२ वाजल्यापासून ते दि. ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात अंमलात राहतील.
येत्या काळात जेष्ठागौरी विसर्जन, अनंत चतुर्दशी, अंगारक संकष्ट चतुर्थी आणि महात्मा गांधी जयंती यांसारखे सण-उत्सव साजरे होणार आहेत. तसेच खेड येथील कोकोकोला कंपनी, अलोरे-शिरगाव येथील सायफिस्ट कंपनी, वाटदखंडाळा येथील प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्प आणि मुंबई-गोवा महामार्गाच्या अपूर्ण कामाच्या निषेधार्थ विविध संघटनांकडून आंदोलने केली जात आहेत. या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी हे प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे.
आदेशानुसार खालील बाबींवर बंदी राहील:

  • शारीरिक दुखापत पोहोचवण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठ्या किंवा कोणतीही वस्तू सोबत बाळगणे.
  • कोणताही दाहक अथवा स्फोटक पदार्थ सोबत घेऊन फिरणे.
  • दगड, इतर शस्त्रे किंवा फेकावयाची साधने जमा करणे अथवा तयार करणे.
  • शांतता धोक्यात आणणारी किंवा सभ्यता व नीतीविरुद्ध भाषणे करणे, सोंग आणणे आणि अशा वस्तूंचा प्रसार करणे.
  • व्यक्ती, प्रेते अथवा आकृत्यांच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे.
  • शांतता भंग होईल अशा सार्वजनिक घोषणा देणे, गाणी गाणे अथवा वाद्य वाजवणे.
  • सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकत्र जमणे.
    परवानगी व सूट:
    या कालावधीत कोणताही मोर्चा, मिरवणूक अथवा सभा आयोजित करावयाची असल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांची पूर्व लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.
    अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, विवाह सोहळे, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी आणि सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे व नाट्यगृहे यांना या प्रतिबंधात्मक आदेशातून सूट देण्यात आल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

Breaking News

Bankloc a {{brand_name}} casino és befizetés

A világ online gaming színvonalának egyik kulcsa a megbízható...