स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सफाई कर्मचाऱ्यांचा सर्वांगीण विकास

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सफाई कर्मचाऱ्यांचा सर्वांगीण विकास
सलग २४० दिवस सेवा देणाऱ्या कामगारांना नियमित करणे आणि हक्काच्या घरांची पूर्तता
महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांचा नुकताच रत्नागिरी जिल्ह्यात दौरा झाला. त्यांनी घेतलेल्या बैठकीत अनेक माहिती समोर आली. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १९८५ ला परिपत्रक प्रसिध्द करुन शहराचे आरोग्य स्वतःच्या खांद्यावर सांभाळणाऱ्या सफाई कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ठेकेदारी पद्धत तत्काळ बंद करणे, सलग २४० दिवस सेवा देणाऱ्या कामगारांना सेवेत नियमित करणे आणि हक्काच्या घरांची पूर्तता करण्याबाबत शासनाने महानगरपालिका व नगरपालिका प्रशासनाला यात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
लाड समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासोबतच, विधानसभेच्या विविध समित्या आणि संघटनांच्या निवेदनांवर विचार करून शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पुढील मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत:

• ठेकेदारी पद्धतीला पूर्णविराम आणि नियमित सेवा: ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वाल्मिकी व सफाई कामगारांची नेमणूक ठेकेदारी पद्धतीने केली जाते, ती तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ज्या सफाई कामगारांची सेवा एका वर्षात २४० दिवसांपेक्षा जास्त झाली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता तपासून सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने पदे निर्माण करून त्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे व मासिक वेतन द्यावे. ज्या ठिकाणी पूर्णवेळ काम उपलब्ध नाही, तिथे ‘वाल्मिकी तथा शिपाई’ अशी पदे निर्माण करण्याचा विचार करावा.
• कामगारांना निवासस्थाने मालकी हक्काने देणे: सफाई कामगारांकडून घरभाड्याच्या माध्यमातून बांधकामाची रक्कम आधीच वसूल झालेली असल्याने, त्यांना निवासस्थाने मालकी हक्काने मिळणे अवास्तव नाही. या संदर्भात अहमदनगर नगरपालिका व पुणे महानगरपालिकेने राबवलेल्या गृहनिर्माण योजनेचा अभ्यास करून इतर संस्थांनीही ही घरे कामगारांच्या मालकीची करण्याबाबत आवश्यक ती पडताळणी करावी.
• गृहनिर्माणासाठी ५ टक्के राखीव निधीतून मदत: मेहेतर समाजातील नागरिकांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून घरे बांधल्यास, नगरपालिकांनी मागासवर्गीय उन्नतीसाठी राखून ठेवलेल्या ५% निव्वळ महसुली उत्पन्नातून त्यांना मदत देण्याचा विचार करावा. तसेच, महानगरपालिकांनीही आपल्या अर्थसंकल्पात किमान ५% निधी राखून ठेवून सफाई कामगारांच्या गृहनिर्माण योजनांना हातभार लावावा.
• शहरात निवासस्थाने उभारणे हे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य: मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ६३ (अनुक्रमांक २३) नुसार सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधणे व त्यांची पूर्तता करणे हे महानगरपालिकेचे आवश्यक कर्तव्य असल्याने पालिकेने याची काटेकोर पूर्तता करावी.
• महिला कामगारांच्या मुलांसाठी पाळणाघरे: सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी स्वयंस्फूर्त संस्थांमार्फत पाळणाघर सुरू झाल्यास, आवश्यक असणारा १० टक्के संस्थेचा वाटा मागासवर्गीय कल्याण निधीतून उपलब्ध करून द्यावा आणि यासाठी समाजकल्याण संचालकांशी समन्वय साधावा.
  राज्यातील सर्व महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपालिका प्रशासकांना या परिपत्रकाची तत्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
  ३५ वर्षे वास्तव्यास असलेल्या कामगारांना भाडे-खरेदी तत्त्वावर घरे
  सफाई कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी १९ ऑगस्ट १९८७ रोजी समाजकल्याण सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभागाने एक पूरक पत्र जारी केले आहे. यामध्ये जे सफाई कामगार महापालिका/परिषदा/शासन/कँटोन्मेंट बोर्ड/ जिल्हा परिषदा इत्यादीमध्ये नोकरीस असतील व जे त्यांचा परंपरागत धंदा सोडण्यास तयार नसतील अशा सफाई कामगारांना ते सध्या राहत असलेले घर ‘भाडे-खरेदी’ (Hire-Purchase) पध्दतीने विकत घेण्याची संधी द्यावी. मात्र यासाठी सफाई कामगार ३५ किंवा त्याहून अधिक वर्षे त्या घरात राहत असला पाहिजे अशी अट असावी असा उल्लेख यामध्ये केला आहे.
  *- प्रशांत कुसुम आनंदराव *सातपुते*
  जिल्हा माहिती अधिकारी, रत्नागिरी