रत्नागिरी जिल्ह्या करिता सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आलेले असून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम, 1964 मधील नियम 3(अ) (ब) व 4 प्रमाणे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय सरपंचाची पदे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी आणि महिलासाठी पुढील पाच वर्षाकरिता (सन 2025 ते 2030 या कालावधीत गठीत होणाऱ्या ग्रामपंचायतीकरिता) आरक्षित करुन सरपंच पदाची संख्या निश्चित केली आहे. सरंपच पदाच्या आरक्षणाची सोडत 22 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी करण्यात यावी, अशी अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिध्द केली आहे.
शासन, ग्रामविकास विभाग यांच्याकडील शासन राजपत्र असाधारण भाग 4 ब दि. 5 मार्च 2025 अन्वये अधिसूचना ग्रामपंचायत (सरपंच आणि उपसरपंच) निवडणूक नियम 1964 च्या नियम 2- अ मधील उपनियम 1 आणि 2 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आणि या विषयांशी संबंधित यापूर्वी प्रसिध्द केलेल्या सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करुन प्रस्तुत अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 182 (4) नुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम 1964 मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी नियमानुसार योग्य अनुपातामध्ये तसेच सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी आरक्षित करावयाच्या ग्रामपंचायतींची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे अधिकारी सर्व तहसिलदारांना या आदेशाद्वारे प्रदान केले आहेत.
2025 ते 2030 कालावधीकरिता सरपंच पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षणतहसिलदार कार्यालयात मंगळवारी होणार सोडती द्वारे जाहीर.
