फळपिक विम्यातील ‘ई-पिक पाहणी’ अटींमूळ्ये येणाऱ्या अडचणीबाबत आमदार शेखर निकमांनी दिले निवेदन
महसूल
मंत्री महोदय चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत लवकरच बैठक घेऊन विषय मार्गी लावण्याबाबत दिला शब्द—
पुनर्रचित फळपिक विमा योजना २०२५-२६ अंतर्गत ‘ई-पिक पाहणी’ व ‘फार्मर आयडी’ या अटींमुळे कोकणातील हजारो आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहत असल्याचा गंभीर मुद्दा आमदार शेखर (अनुराधा) गोविंदराव निकम यांनी राज्याचे महसूल मंत्री मा. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर मांडला.
कोकणातील डोंगराळ भागात मोबाईल नेटवर्कचा अभाव, वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचे तांत्रिक अज्ञान आणि तलाठी-सहाय्यकांवरील कामाचा ताण यामुळे ई-पिक पाहणी प्रत्यक्षात अशक्य ठरत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे अनेक शेतकरी यावर्षी फळपिक विमा योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, कोणताही फळबागायतदार विमा संरक्षणापासून दूर राहू नये यासाठी ई-पिक पाहणीची सक्ती शिथिल करून स्वयंघोषणापत्र ग्राह्य धरण्याची, तसेच आंबा-काजू ही बहुवार्षिक पिके असल्याने एकदा केलेली ई-पिक पाहणी पुढील पाच वर्षांसाठी वैध ठेवण्याची मागणी आमदार निकम यांनी केली.
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंत्री महोदय बावनकुळे यांनी संबंधित विभागांची बैठक आयोजित करून कोकणातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा शब्द दिला आहे. त्यामुळे आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठा दिलासा आणि आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.