पेट्रोलियम पदार्थांच्या खरेदी विक्रीतील गैरव्यवहारांना प्रतिबंध

पेट्रोलियम पदार्थांच्या खरेदी विक्रीतील गैरव्यवहारांना प्रतिबंध
कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्राधिकृत
रत्नागिरी, (जिमाका):- पेट्रोलियम उत्पादने (उत्पादन, साठवणूक आणि पुरवठा यांचे नियमन) आदेश, १९९९ व मोटर स्पिरीट व हाय स्पीड डिझेल (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय, डिस्ट्रिब्युशन ॲन्ड प्रिव्हेशन ऑफ मालप्रॅक्टिसेस) आदेश, २००५ नुसार पेट्रोलियम पदार्थांची अनधिकृत खरेदी, अनधिकृत विक्री इत्यादी गैरप्रकार आहेत. शासनाच्या १९ जून २००६ च्या आदेशान्वये मोटर स्पिरीट व हाय स्पीड डिझेल (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय, डिस्ट्रिब्युशन ॲन्ड प्रिव्हेशन ऑफ मालप्रॅक्टिसेस) आदेश, २००५ च्या आदेशातील तरतुदींच्या अनुषंगाने आवश्यक कारवाई करण्याकरिता जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 5 जून 2026 रोजी याबाबत सहसचिव अशोक आत्राम यांच्या स्वाक्षरीने परिपत्रक प्रसिध्द केले आहे. या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे केंद्र शासनामार्फत राज्यामध्ये इंधनाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे व पेट्रोलियम उत्पादनांचे अनधिकृत मोठ्या प्रमाणातील खरेदी, साठेबाजी, काळाबाजार आणि गैरवापर रोखण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
पेट्रोलियम उत्पादनांची साठेबाजी आणि काळाबाजार, किरकोळ ग्राहकांसाठी असलेल्या पेट्रोलियम पदार्थाचा अपहार, किरकोळ दुकानांमधून पेट्रोलियम पदार्थाची अनधिकृत विक्री, किरकोळ विक्री केंद्रांमधून टँकरमध्ये/ बाउजरमध्ये अनधिकृतपणे इंधन भरणे, बॅरलमध्ये/ पिंपामध्ये वारंवार इंधन भरणे आणि संशयास्पद वाहने, पेट्रोलियम उत्पादनांची असुरक्षित वाहतूक, अनधिकृत हाताळणी व अनधिकृत व वाजवीपेक्षा जास्त साठवणूक, पेट्रोलियम पदार्थामध्ये भेसळ करणे, गळती करणे, अनधिकृत हस्तांतरण, नियमापेक्षा जास्त किंमत आकारणे, विहित केलेल्या मानकांपेक्षा कमी दर्जाचे पेट्रोलियम पदार्थ पुरवणे इत्यादी बाबींची अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५, पेट्रोलियम अधिनियम १९३४, पेट्रोलियम उत्पादने आदेश १९९९, पेट्रोलियम नियम २००२, मोटर स्पिरीट व हाय स्पीड डिझेल (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय, डिस्ट्रिब्युशन ॲन्ड प्रिव्हेशन ऑफ मालप्रॅक्टिसेस) आदेश २००५ आणि इतर लागू कायदे/नियमांच्या संबंधित तरतुदींनुसार पुढील अनियमिततेच्या अनुषंगाने तपासणी करुन कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
सर्व किरकोळ पेट्रोलियम पंपांच्या दैनंदिन विक्रीच्या माहितीवर देखरेख ठेवून ज्या कोणत्याही किरकोळ विक्री केंद्रामध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीत अचानक आणि सांख्यिकीयदृष्ट्या असामान्य वाढ दिसून येईल, अशा केंद्राची तात्काळ तपासणी करण्यात यावी.
ज्या व्यावसायिक/औद्योगिक संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल/डिझेलची आवश्यकता असते, अशा संस्थांनी घाऊक ग्राहक म्हणून थेट ओएमसी कडून इंधन खरेदी करणे अपेक्षित आहे. अशा संस्थांना किरकोळ विक्री केंद्रावरुन पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा करण्यात येत नसल्याचे सुनिश्चित करावे. तसेच, अशा संस्थांच्या मागणीमध्ये अचानक वाढ/घट निदर्शनास आल्यास तपासणी करण्यात यावी.
घाऊक ग्राहकांनी पेट्रोल/डिझेलची आवश्यकता असल्यास संबंधित तेल विपणन कंपन्यांच्या यंत्रणेमार्फतच इंधन खरेदी करावी.
घाऊक ग्राहक जर किरकोळ विक्री केंद्रावरून पेट्रोलियम पदार्थ खरेदी करीत असल्याचे आढळल्यास संबंधित घाऊक ग्राहकावर व किरकोळ विक्री केंद्र चालकावर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमातील कलमानुसार कारवाई करावी.
वैध पावत्या, डिलिव्हरी चलन आणि स्फोटक सुरक्षा प्रमाणपत्रांशिवाय पेट्रोलियम पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या अनधिकृत टँकर्स/बाउजर/वाहने यांची काटेकोरपणे तपासणी करुन नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.
कृषी कार्यांसाठी तसेच रुग्णालयांसाठी डिझेलचा पुरवठा, प्रत्यक्ष गरजेनुसार आणि योग्य पडताळणीच्या अधीन राहून, कोणत्याही अडथळ्याविना सुनिश्चित करण्यात यावा.
मासेमारी करणाऱ्या नौकांना मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची आवश्यकता असते. मासेमारी सहकारी संस्था व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाकडे नोंदणीकृत नौकांना आवश्यकतेनुसार डिझेलचा पुरवठा करण्यात यावा.
जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत किरकोळ विक्री केंद्रावरून घाऊक ग्राहकांना पेट्रोल/डिझेल चा पुरवठा करण्याबाबत कोणतेही आदेश निर्गमित करण्यात येऊ नयेत. जिथे आवश्यक असेल तिथे किरकोळ विक्री केंद्रांवर रांगेचे नियमन, गर्दीचे व्यवस्थापन आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि पोलीस साहाय्य पुरवण्यात यावे.
नियमित पुरवठा साखळ्यांमधील कोणतीही विसंगती तसेच स्थानिक किरकोळ विक्री केंद्रावरील मागणीतील अचानक वाढ ओळखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने इंडियन ऑइल (आयओसीएल), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) यांच्या जिल्हास्तरीय समन्वयकांशी समन्वय साधावा व कारवाई करावी.
वरील सूचनांनुसार करण्यात आलेल्या तपासण्या, जप्त केलेले टँकर/वाहने आणि दोषी विक्रेत्यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील गुगल शीट मध्ये दररोज सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत पाठविण्यात यावा.