विरोधक विविध मुद्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याच्या तयारीत.
विरोधक संख्येने कमी असले तरी आम्ही त्यांना गांभीर्यानेच घेणार.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर महायुती सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून मुंबईत सुरुवात झाली आहे. राज्यपाल सी. राधाकृष्णन यांच्या अभिभाषणाने या अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी २०२४-२५च्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या असल्याने, सत्ताधारी आणि विरोधकांचे लक्ष या पुरवणी मागण्यांवर असणार आहे. मुख्य म्हणजे, पुरेसे संख्याबळ हातात नसतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महिलांवरील अत्याचार आणि मंत्र्याच्या राजीनाम्याबाबत विरोधक नेमकी कोणती भूमिका घेतात? याबाबत उत्सुकता आहे.
मुंबईतील विधानभवनात सोमवारपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय अधिवेशना च्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळ सचिवालयाची सर्व तयारीही पूर्ण झाली. आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे. या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारकडून कोणत्या घोषणांचा पाऊस पाडण्यात येतो, हा औत्सुक्याचा विषय आहे. दरम्यान, राज्याची आर्थिक स्थिती, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा, बीड हत्याकांडमुळे चर्चेत आलेले मंत्री धनंजय मुंडे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न यांसारखे मुद्दे हाताशी असताना विरोधक नेमकी कोणती भूमिका मांडतात, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. महाविकास आघाडीकडे पुरेसे असे संख्याबळ नाही, त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाची आणि सभागृहातील भूमिकेकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
हे सरकार शेतकरीविरोधी असून, तीन बाजूंना तीन तोंडे असणारे हे विसंवादी सरकार असल्याची खरमरीत टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. ‘कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोषी आढळूनही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. स्वारगेट एसटी बस डेपोतील तरुणीवर बलात्काराच्या घटनेवर निषेध करण्याऐवजी गृह राज्यमंत्र्यांनी असंवेदनशील वक्तव्य केले असून, अशा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकार नाही,’ असे दानवे म्हणाले. बीड प्रकरणात आरोपी असलेल्या वाल्मीक कराडला तुरुंगात व्हीआयपी सुविधा दिली जाते. वाहनांच्या नवीन प्लेट नंबरसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत आकारण्यात येत असलेले जादा शुल्क, कृषी विभागात बदल्यांसाठी झालेला भ्रष्टाचार, माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या मुलाला परत आणण्यासाठी सरकारने दाखवलेली तत्परता, लाडकी बहीण योजनेत सुरू असलेली कपात, लाडक्या भाऊ योजनेतील लाभार्थ्यांनाही पैसे न मिळणे यावरून दानवे यांनी सरकारवर टीकास्र सोडले.