राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने सुमारे २ कोटी ९३ लाख २३ हजार २७९ रुपयांच्या खर्चाला दिली प्रशासकीय मंजुरी-
रत्नागिरी : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या कचरा व्यवस्थापनाला आता मोठी गती मिळणार आहे. रत्नागिरीतील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने सुमारे २ कोटी ९३ लाख २३ हजार २७९ रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे शहराच्या स्वच्छतेचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पाची आखणी केंद्र सरकारच्या “स्वच्छ भारत अभियान २.०” च्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. राज्याच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या २१ व्या बैठकीत या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन त्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता.
मंजूर आराखड्यानुसार, हा प्रकल्प तीन मुख्य भागांत विभागला गेला आहे. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत निर्मिती करण्यासाठी १ कोटी ४९ लाख १२ हजार ५११ रुपये खर्च केले जातील. सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ७९ लाख ९३ हजार १३८ रुपये, तर शास्त्रोक्त पद्धतीने कचरा भूमीभरणा करण्यासाठी ६४ लाख १७ हजार ६३१ रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. या एकूण निधीमध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा १ कोटी ४२ लाख ८० हजार ५०० रुपये असून, राज्य शासन १ कोटी १४ लाख २४ हजार ४०० रुपये देणार आहे. उर्वरित २८ लाख ५६ हजार १०० रुपये रत्नागिरी नगरपरिषदेला स्वतःच्या निधीतून उभे करावे लागणार आहेत. जर प्रकल्पाची किंमत मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा वाढली, तर वाढीव खर्चाची संपूर्ण जबाबदारी नगरपरिषदेची असेल. हा प्रकल्प राबविताना पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने काही कडक अटी घातल्या आहेत.
रत्नागिरी नगरपरिषदेला तात्काळ ई-निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वीची आणि पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रे अभिलेखात ठेवणे बंधनकारक आहे. आगामी काळात आदर्श आचारसंहितेचा भंग होऊ नये याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची आणि विहित मुदतीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.