शिक्षण विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे मुंबईत धरणे आंदोलन—-
न्याय न मिळाल्यास 12 ऑक्टोबर पासून बेमुदत आंदोलनाचा दिला इशारा*—
👉मालेगाव प्रकरणातील FIR रद्द करण्यासह सहा प्रमुख मागण्यांसाठी आखील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघातर्फे मुंबई येथील आझाद मैदान येथे राज्याच्या शिक्षण विभागात संचालक व अध्यक्ष पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी एक दिवसीय धरणे आंदोलन सुरू केले. शासकीय कर्तव्य बजावत असताना शिक्षण विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांवर दाखल होणारे गुन्हे रद्द करावेत, तसेच अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळावे, यासह विविध मागण्यांसाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी आंदोलन करीत आहेत.या आंदोलनात राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, योजना शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील यांच्यासह राज्य मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष व सचिव, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विविध जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक,योजना शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक असे तीनशे अधिकारी उपस्थित होते. मागण्यांचा विचार न झाल्यास 12 ऑक्टोबर पासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यभरातील सर्वच शिक्षण विभागातील अधिकारी रजेवर असल्याने शिक्षण विभागाचे कामकाज ठप्प झाले होते.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील एका शाळेच्या प्रशासकीय चौकशीदरम्यान एका शिक्षकाचे आकस्मिक निधन झाले. या घटनेनंतर चौकशी पथकातील गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांच्यासह विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांच्या विरोधात मालेगाव शहर पोलीस ठाण्यात ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासकीय कर्तव्याचा भाग म्हणून चौकशीचे काम केले असताना त्यांना या घटनेशी जोडून गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने केला आहे.
या प्रकरणाच्या निषेधार्थ संघटनेने यापूर्वी दि. १६ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान लेखणी बंद आंदोलन केले होते. तसेच दि. १६ सप्टेंबर रोजी शासनाला निवेदन देऊन मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र, त्यावर अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने दि. ३० सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे संघटनेचे राज्याध्यक्ष शेषराव बडे यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले.
मालेगाव येथील शिक्षकाच्या आकस्मिक मृत्यूच्या संदर्भात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करावेत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण द्यावे. शालेय शिक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय विभागातील अधिकाऱ्यांना अटक करू नये. याबाबत शिक्षण विभागाने गृह विभागाशी पत्रव्यवहार केला असून, गृह विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांच्या प्रमुखांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पात्र सहसंचालकांना संचालक पदाचा पदभार देण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. तसेच निलंबित अधिकाऱ्यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्याचे, तसेच बदली व पदोन्नतीबाबतचे न्यायाधिकरणाचे आदेश तातडीने लागू करावेत.
प्रशासकीय बदली झालेल्या किंवा एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या आणि दीर्घकाळ पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना तातडीने पदस्थापना द्यावी. शिक्षण विभागातील अन्यायकारक निलंबने रद्द करावीत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक आदेशांनुसार आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २२ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निलंबित अधिकाऱ्यांबाबत उचित कार्यवाही करावी. शासकीय कर्तव्य बजावताना कथित कर्तव्यकसुरी झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार प्रथम विभागीय चौकशी करण्यात यावी आणि त्यानंतर नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी, या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यापूर्वी देण्यात आले आहे.
शासकीय कामकाज पार पाडताना घडलेल्या घटनांसाठी अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्याच्या घटनांमुळे अधिकारी वर्गाचे मनोबल व कौटुंबिक स्वास्थ्य प्रभावित होत असल्याचे संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच या सर्व मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन आंदोलनाची दखल घ्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.