रत्नागिरी, दि. 21 (जिमाका) : जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका मुक्त, निर्भय, पारदर्शक आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष व उमेदवाराला समान संधी मिळेल अशा वातावरणात घडवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माध्यम क्षेत्रातील सर्व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने व्यापक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांचा गैरवापर थांबवणे, मतदारांना दिशाभूल होऊ न देणे आणि जाहिरातींमधील आचारसंहितेचे पालन बंधनकारक ठेवण्यासाठी जिल्हा व राज्यस्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या तात्काळ कार्यान्वित केल्या आहेत. जिल्हास्तरीय समिती जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आली असून, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी साप्रवी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित सहाय्य्क निवडणूक निर्णय अधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत. जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत असतील.
उमेदवार तसेच राजकीय पक्षांना कोणतीही निवडणूक-संबंधित जाहिरात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर प्रसारित करण्यापूर्वी पूर्वप्रमाणन घेणे ‘अनिवार्य’ आहे. भारतीय संविधान व कायद्यांना विरोध करणारा मजकूर, धर्म, जात, भाषा, लिंग किंवा पेहरावावर आधारित द्वेष निर्माण करणारे संदेश, प्रार्थनास्थळांचे फोटो किंवा व्हिडिओ, हिंसेला किंवा अस्थैर्याला प्रोत्साहन देणारे मजकूर, व्यक्ती, संस्था किंवा न्यायालयाची बदनामी करणारी सामग्री, देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचवणारे विधान, परकीय देशांबद्दल अवमानकारक विधाने, संरक्षण दलाचे फोटो किंवा व्हिडिओ, राजकीय नेत्यांवर खोटे आरोप, व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात अनुचित हस्तक्षेप, अनैतिक, अश्लील किंवा नीतिनियमांच्या विरुद्ध सामग्री अशा स्वरूपाच्या जाहिरातींना अनुमती मिळणार नाही आणि त्यांना पूर्वप्रमाणनही प्रदान केले जाणार नाही.
जाहिरात खर्चाची पारदर्शकता
जर जाहिरात राजकीय पक्षाने केली असेल, तर ती पक्षाच्या निवडणूक खर्चात नोंदवली जाईल. उमेदवाराने केल्यास, ती उमेदवाराच्या खात्यात दाखविणे बंधनकारक राहील. सोशल मीडियावरील वैयक्तिक मते जाहिरात म्हणून समजली जाणार नाहीत; परंतु आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय प्रचार केल्यास ती जाहिरात ठरेल आणि त्यासाठी प्रमाणन आवश्यक राहील.
पूर्वप्रमाणनाचा अर्ज
निवडणुकीसाठी अर्ज करताना जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान ५ कामकाजाचे दिवस आधी संबंधीत समितीकडे अर्ज करावा लागेल. अर्जाचा नमुना व आवश्यक माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा समितीच्या जिल्हा माहिती कार्यालयातून उपलब्ध करून घेता येईल. अर्जासोबत जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि साक्षांकित जाहिरात संहिता जोडणे बंधनकारक आहे. जाहिरातीची कोणतीही देयके धनादेश, धनाकर्ष व ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येतील. अन्य भाषांतील जाहिरातींसाठी मराठी अनुवादित साक्षांकित केलेली प्रत व नोटराईज्ड अनुवाद प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
मुद्रित माध्यमांतील जाहिराती
मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रसिध्द करावयाच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, अशा माध्यमातून जाहिरातील प्रसिध्द करताना आचारसंहिता किंवा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होता कामा नये. तसेच, इतर प्रत्येक मुद्रित साहित्यावर प्रकाशक, मुद्रणालय, पत्ता, प्रत क्रमांक आणि प्रत संख्या नमूद असणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन आढळल्यास प्रेस अॕक्टसह लागू प्रचलित कायद्यांनुसार कारवाई होईल.
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, समाजमाध्यमे आदी माध्यमांद्वारे कोणत्याही प्रचारविषयक जाहिराती देता येणार नाहीत
.000