महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेवर ,जिल्हा सनियंत्रण समिती’ची करडी नजर ; रुग्णांकडून पैसे घेणाऱ्या 14 रुग्णालयांनी ‘ते’ केले परत
रत्नागिरी, (जिमाका) – शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ व ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’चा लाभ प्रत्येक गरजू रुग्णापर्यंत विनाअडथळा पोहोचावा, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. रुग्णांची अडवणूक, उपचारांत दिरंगाई किंवा अतिरिक्त पैशांची मागणी करणाऱ्या अंगीकृत रुग्णालयांना चाप लावण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेली ‘जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती’ समितीने सर्व खासगी व शासकीय रुग्णालयांवर आपली करडी नजर ठेवली आहे. 14 रुग्णालयांनी रुग्णांकडून घेतलेले पैसे समितीकडील तक्रारीनंतर परत केले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय दक्षता यंत्रणा
योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून या समितीची धुरा थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली असून, जिल्हा शल्य चिकित्सक हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.
या समितीत प्रशासकीय, वैद्यकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे:
जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO)
अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेचे जिल्हा प्रमुख
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे जिल्हा समन्वयक
भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे (IMA) प्रतिनिधी (जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे नियुक्त)
सहायक संचालक (वैद्यकीय) व उपसंचालक, आरोग्य सेवा
महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक संघ (मुंबई) तर्फे शिफारस केलेले २ ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधी मारुती गोविंद आंब्रे व दत्तात्रय पांडुरंग चाचले.
नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे आणि प्रशासनात पारदर्शकता राहावी, यासाठी ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधींचा समावेश करून समिती अधिक संवेदनशील व लोकाभिमुख करण्यात आली आहे.
समितीचे थेट अधिकार आणि कार्यकक्षा
कामाचा नियमित सर्वांगीण आढावा: योजना कागदावर न राहता प्रत्यक्ष वॉर्डांपर्यंत योग्य रीतीने पोहोचते की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी समिती दर तीन महिन्यांनी नियमित आढावा बैठक घेते.
अंगिकृत रुग्णालयांवर थेट कारवाई: रुग्णालयांकडून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास, निकृष्ट दर्जाची सेवा दिल्यास अथवा रुग्णांची फसवणूक झाल्यास त्या रुग्णालयाचे तात्पुरते निलंबन करणे किंवा त्यांचे अंगीकरण कायमस्वरूपी रद्द करण्याची थेट शिफारस राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे करण्याचे अधिकार समितीला आहेत.
नवीन रुग्णालयांची पारदर्शक तपासणी: जिल्ह्यातील अधिकाधिक नामांकित रुग्णालये योजनेशी जोडून घेण्यासाठी निकषांची काटेकोर तपासणी करून नवीन रुग्णालयांना अंगीकृत करण्याची शिफारस समिती करते.
- तक्रारींचा तत्काळ निपटारा: कोणत्याही अंगीकृत रुग्णालयात कॅशलेस उपचारांना नकार, पैशांची मागणी किंवा औषधांचा अतिरिक्त खर्च रुग्णांवर लादल्याची तक्रार आल्यास समिती त्याची गंभीर दखल घेऊन तत्काळ निवारण करते.
रुग्णांनो, हक्क मागा; तक्रारीसाठी यंत्रणा सज्ज
योजनेअंतर्गत दाखल होण्यापासून ते घरी जाईपर्यंत सर्व उपचार पूर्णपणे मोफत (कॅशलेस) देणे रुग्णालयांवर बंधनकारक आहे. रुग्णालयात कोणतीही अडचण आल्यास अथवा गैरव्यवहार आढळल्यास नागरिकांनी खालील माध्यमांद्वारे तात्काळ संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे: - रुग्णालयातील आरोग्यमित्र: प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात मदतीसाठी आरोग्यमित्र २४ तास तैनात असतात.
- जिल्हा संपर्क कक्ष: जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा रुग्णालयातील जिल्हा समन्वयकांशी थेट संपर्क साधावा.
- टोल फ्री क्रमांक (२४ तास सुरू): १४५५५ / १८०० २३३ २२० / १५५३८८
- अधिकृत संकेतस्थळ: www.jeevandayee.gov.in
जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, गोरगरीब रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि शासकीय नियमांचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही रुग्णालयाची गय केली जाणार नाही. समितीच्या या दक्ष भूमिकेमुळे रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला असून वैद्यकीय क्षेत्रात पारदर्शकता निर्माण झाली आहे.
00