वक्फ सुधारणा कायदा हा भारताच्या संसदेने पारित केला आहे. त्यामुळे संसदेने पारित केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालय रोखू शकत नाही, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मन वैधतेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी १३३२ पानांचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने म्हटले की, प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना कायद्यावर कोणत्याही आंशिक किंवा पूर्ण स्थगितीला केंद्र सरकारचा विरोध असेल.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, हा कायदा संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे, जो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये व्यापक चर्चेनंतर तयार केलेला सविस्तर अहवाल आहे. जरी सर्वोच्च न्यायालयाला निःसंशयपणे कायद्याची घटनात्मकता तपासण्याचा अधिकार आहे. अंतरिम टप्प्यावर, कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीच्या अंमलबजावणीविरुद्ध मनाई आदेश देणे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, कलम 3(बी)(सी) अंतर्गत संवैधानिकतेच्या या गृहीतकाचे उल्लंघन करेल, जो राज्याच्या विविध शाखांमधील शक्तीच्या नाजूक संतुलनाचा एक पैलू आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे त्यामध्ये कोणत्याही वैयक्तिक अन्यायाची तक्रार नाही ज्याला विशिष्ट प्रकरणात अंतरिम आदेशाद्वारे संरक्षित करणे आवश्यक आहे आणि कोणतेही तथ्य किंवा विशिष्ट तपशील दिलेले नाहीत.