राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती; जिल्ह्यातील ३ तालुक्यांचा समावेश

राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती; जिल्ह्यातील ३ तालुक्यांचा समावेश
रत्नागिरी,  (जिमाका) – महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सन २०२६ च्या खरीप हंगामात पावसाची तूट आणि इतर घटकांमुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती निश्चित करणारी ‘प्रथम कळ’ (Trigger-1) लागू करण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर या ३ तालुक्यांचा यात समावेश आहे.
शासन निर्णयातील परिशिष्ट-१ नुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातील खालील ३ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू झाला आहे:

• रत्नागिरी
• संगमेश्वर
• राजापूर
  प्रत्यक्ष पंचनामे आणि सर्वेक्षणाचे तात्काळ आदेश
  शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना या बाधित तालुक्यांमध्ये तातडीने पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
• तातडीने पंचनामे: संबंधित तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पंचनाम्यांचे काम विनाविलंब सुरू करण्यात यावे.
• डिजिटल पुरावे: सर्व्हेक्षण केलेल्या भागातील पिकांची खरी स्थिती दर्शवणारे छायाचित्रे (Photos) व जीपीएस कोऑर्डिनेट्स (GPS Coordinates) गोळा करण्यात यावेत.
• अहवाल सादरीकरण: पीक परिस्थितीचा हा वस्तुनिष्ठ अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे तात्काळ सादर करावा.
  शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या १२ प्रमुख सवलती
  राज्यातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसह रत्नागिरीतील या ३ तालुक्यांसाठी शासनाने पुढील सवलती लागू केल्या आहेत:
• कर्ज व महसूल सवलत: जमीन महसुलात पूर्ण सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कर्ज वसुलीस तात्पुरती स्थगिती.
• वीज बिल माफी व जोडणी संरक्षण: ७.५ हॉर्सपावरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट देण्यात आली आहे (७.५ HP पर्यंतची बिले आधीच मोफत आहेत). तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज तोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
• विद्यार्थ्यांना दिलासा: बाधित भागातील सर्व शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल.
• रोहयो व पाणीपुरवठा: रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करणे आणि टंचाईग्रस्त भागात टँकरने पिण्याचे पाणी पुरवणे.
• इतर उपाययोजना: जनावरांसाठी आवश्यक चारा आणि पाण्याचे नियोजन करणे, अन्नधान्याची टंचाई भासू न देणे तसेच जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने सुरू करणे.
  बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची आर्थिक भरपाई ही पंचनाम्यांची विहित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे घोषित केली जाईल.