जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला बाधक ठरणारा शासन निर्णय सुधारित करण्याची मागणी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थां, शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चात दिलेला शब्द सिंधुदुर्ग चे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कृतीत उतरवला आहे. राज्य सरकारचा 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला बाधक ठरत असल्याने तो रद्द अथवा सुधारित करावा, अशी मागणी त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

या शासन निर्णयामुळे कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्ह्यातील अनेक शाळा बंद होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण, दुर्गम भागात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणार असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता अनेक गावे मुख्य रस्त्यांपासून दूर असून पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना प्रवास करणे धोकादायक ठरते.
लहान मुलांना 4 ते 6 किलोमीटर अंतरावर दुसऱ्या शाळेत पाठवणे अव्यवहार्य असून त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या कलम ६ नुसार, इयता १ ली ते ५ वी च्या विद्याथ्यर्थ्यांसाठी १ किलोमीटरच्या आत आणि ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी ३ किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अशा शाळा बंद झाल्यास मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकाराचे उल्लंघन होणार आहे.
पालकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता रोजचा प्रवास खर्च परवडणारा नसून शासनाचा हा निर्णय “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” या धोरणाच्या विरोधात जाणारा असल्याचे पालकमंत्री राणे यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी हा शासन निर्णय लागू करू नये, अशी ठाम मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी केली आहे.