मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेमुळे जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाला नवी उभारी-
‘महाडीबीटी २.०’ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
👉🏻रत्नागिरी, (जिमाका): जिल्ह्याला लाभलेल्या सुमारे १६७ किलोमीटर लांबीच्या विस्तीर्ण सागरी किनारपट्टीवरील हजारो मच्छीमार कुटुंबांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ प्रभावीपणे राबवली जात आहे. पारंपरिक मासेमारीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरत असून, पात्र लाभार्थ्यांनी ‘महाडीबीटी २.०’ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
शासनाने ९ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार या योजनेअंतर्गत राज्य व जिल्हास्तरीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शाश्वत पद्धतीने मत्स्योत्पादन वाढवणे, मूल्यवर्धन व निर्यातमूल्य उंचावणे, मासेमारीनंतर होणारे नुकसान कमी करणे आणि मत्स्यआहाराचे प्रमाण वाढवून रोजगार निर्मिती करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेतील प्रमुख बाबी व अनुदान
या योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक साधनांसाठी विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे:
- पायाभूत सुविधा व प्रक्रिया: बंदरांची दुरुस्ती व आधुनिकीकरण, मासळी उतरवण्याची केंद्रे (फिश लँडिंग सेंटर्स), ‘पालिका तेथे मत्स्यबाजार’, शीतसाखळीसाठी नवीन बर्फ कारखाना उभारणी, फिरते मासे विक्री केंद्र आणि माशांच्या कचऱ्याचा पुनर्वापर.
- संवर्धन व बीज निर्मिती: निमखारे पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी सुपर इंटेन्सिव्ह पद्धत, समुद्री शैवाळ संवर्धन व बीज निर्मिती केंद्र, तसेच मत्स्य बीज उत्पादन केंद्रे उभारणी.
- साधने व साहित्य खरेदीवर अनुदान: बिगर यांत्रिक नौकांचे यांत्रिकीकरण, मासे सुकविण्यासाठी सौर संयंत्र, सोलर शीतपेटी, माती व पाणी परीक्षण संच खरेदीवर अनुदान आणि मच्छीमार महिलांसाठी हँडग्लोव्हज व गमबूट उपलब्ध करून देणे.
- प्रशिक्षण व सहकार: विभागीय स्तरावर प्रशिक्षण केंद्र स्थापना, आंतरराज्य अभ्यास दौरा आणि मच्छीमार सहकारी संस्थांचा विकास.
कोणाला घेता येईल लाभ?
मत्स्यशेतकरी, महिला बचत गट, मच्छीमार सहकारी संस्था, मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्था (FFPO/FPC), सुशिक्षित बेरोजगार युवक आणि मत्स्य उद्योजक या योजनेचा पात्रतेनुसार लाभ घेऊ शकतात.
“समृद्ध मत्स्यव्यवसाय, सक्षम मच्छीमार आणि विकसित महाराष्ट्र” या ब्रीदवाक्यानुसार राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेचा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त मच्छीमार बांधवांनी लाभ घ्यावा. ऑनलाइन नोंदणी व अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे कळविण्यात आले आहे.