‘SIR’ प्रक्रिया वैधच! निवडणूक आयोगाचा अधिकार कायम; असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा–
👉मतदार याद्यांच्या पडताळणीसाठी राबवली जाणारी विशेष मतदार पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया कायद्याने पूर्णपणे वैध आणि घटनात्मक असल्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रक्रियेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे अधिकार कायम ठेवले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
निकाल सुनावताना सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की एसआयआर (SIR) ही केवळ मतदार यादीची नेहमीची किंवा सर्वसामान्य पडताळणी नाही, तर ती एक विशेष प्रक्रिया आहे.ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत राहूनच राबवली जात असल्याने, तिला बेकायदेशीर ठरवून रद्द करता येणार नाही.
निवडणूक आयोगाचे एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याचे किंवा वगळण्याचे अधिकार मर्यादित आहेत.मतदार यादीतून नाव वगळले गेले म्हणजे त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संपले असा त्याचा अर्थ होत नाही. नागरिकत्वाचा दर्जा ठरवण्याचा अधिकार केवळ सक्षम प्राधिकरणाकडेच असतो.
निवडणूक आयोगाने जून २०२५ मध्ये बिहारमधून या विशेष मतदार पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेची सुरुवात केली होती.त्यानंतर पश्चिम बंगालसह देशातील इतर राज्यांमध्येही ही मोहीम राबवण्यात आली.या प्रक्रियेतील मुख्य नियम खालीलप्रमाणे आहे.ज्या मतदारांची नावे वर्ष २००२-०३ च्या मतदार यादीत समाविष्ट नाहीत अशा मतदारांना आपली वंशावळ सिद्ध करावी लागेल.त्यासाठी संबंधित मतदारांना आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतील.आपल्या पूर्वजांचे नाव पूर्वीच्या मतदार यादीत होते, हे कागदपत्रांद्वारे सिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याच नियमाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता न्यायालयाने ही प्रक्रिया घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवल्यामुळे निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला असून, मतदार याद्यांच्या अचूकतेसाठी ही मोहीम पुढे सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.