दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीत मंत्री नितेश राणेंचा समावेश-
महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आता ११ सदस्यांची–
राज्यातील मत्स्य उत्पादनासह कोकणातील दुष्काळ ‘ट्रिगर-१’ च्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय
👉मुंबई : प्रतिनिधी
अपुऱ्या पावसामुळे उद्भवलेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवरील उपाययोजनांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमधे आता मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. यामुळे दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या आढाव्यात मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित बाबींचाही समावेश होणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या या मंत्रिमंडळ उपसमितीत सुरुवातीला ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल या १० मंत्री आणि मुख्य सचिव यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश होता.
मात्र, मंगळवारी झालेल्या निर्णयानुसार आता एकूण ११ मंत्री आणि मुख्य सचिव अशी उपसमिती असणार असून त्यात ना. नितेश राणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मंत्री नितेश राणे यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून तेथील मत्स्य व्यवसाय व उत्पादन याच्यावर झालेल्या परिणामांचा आढावा घेतला होता. दुष्काळ Trigger -1 अंतर्गत येणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित तलाव, जलाशय व इतर ठिकाणांची थेट पाहणी करून तेथील समस्यांचा आणि परिणामांचा आढावा घेतला होता. तर कोकणातही दुष्काळ trigger-1 चे परिणाम दिसून आले असून राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ना. नितेश राणे यांची ही मंत्रिमंडळ उपसमितीमधील निवड अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आलेला असल्याने दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम होणाऱ्या मच्छिमार आणि मत्स्य उत्पादकांच्या प्रश्नांकडेही या समितीच्या माध्यमातून लक्ष देता येणार आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित घटकांसाठी आवश्यक मदत व उपाययोजनांबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेत मंत्री नितेश राणे यांचा सहभाग राहणार आहे.